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किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार किसानों के लिए 5 लाख रुपये तक का ये काम कर रही मुफ्त, जाने अभी

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किसानों

केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें पहले से अधिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने करीब चार साल पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

बोम्मई ने बजट में बड़ा ऐलान किया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए बजट में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सरकार की तरफ से यह बढ़ोतरी अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। बोम्मई के पास वित्त विभाग भी है।

10 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी

विधानसभा में बजट पेश करते हुए बोम्मई ने कहा कि कृषि से जुड़े कार्यों के लिए झंझट मुक्त और जरूरत के हिसाब से ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जाएगा। बोम्मई ने कहा कि सरकार ने एक नई योजना 'भू श्री' के तहत 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारकों को वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।


नाबार्ड 7500 रुपये देगा

उन्होंने कहा कि 'भू श्री' योजना किसानों को जरूरत के समय बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि आदान खरीदने में मदद करेगी। बोम्मई ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार 2,500 रुपये और नाबार्ड 7,500 रुपये का योगदान देगी। उन्होंने कहा, 'इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को फायदा होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है।


मुख्यमंत्री ने बजट में 'श्रम शक्ति' योजना की भी घोषणा की है। जिसके तहत भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति माह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बोम्मई ने कहा कि राज्य में पहली बार कोविड महामारी के बाद राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह राजस्व-अधिशेष' बजट है।

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