किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अकेले सिंचाई सुविधाओं पर करेगी 340 करोड़ रुपए खर्च

केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी अपना बजट पेश कर रही हैं और किसानों के लिए अपने खजाने खोल रही है। बिहार सरकार ने भी किसानों को कई तोहफे और सौगातें दी हैं। बिहार सरकार ने 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये के बजट में मुख्य फ़ोकस युवाओं को नौकरी और रोजगार, चतुर्थ कृषि रोड मैप पर रहा। बिहार सरकार ने अपने बजट में चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करने की घोषणा की है। 

बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई व्यवस्थाओं के लिए बजट में 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था की हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा की विकसित कृषि की कल्पना बिना पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। इसीलिए राज्य सरकार सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करेगी एवं सरकार हर खेत तक पानी पहुंचने के लिए कार्यरत है। इसके लिए बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान, नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मोची लिंक योजना, उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए 67.91 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 

बिहार सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2008 से पांच साल के लिए कृषि रोड मैप लागू करती आ रही है। इस साल 31 मार्च 2023 को तीसरा कृषि रोड मैप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार 31 मार्च 2023 से राज्य चौथा कृषि रोड मैप लागू करेगी। राज्य सरकार इस बार दलहन, तिलहन औऱ पोषक अनाज को बढ़ावा देने के तहत विशेष कार्यक्रम संचालित करेगी ।