हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फसलों को कीट-पतंगों से बचाने के लिए खेतों में लगाएं ये यंत्र, सरकार दे रही 75 फीसदी सब्सिडी
Solar LED Light Scheme 2023 : हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने यहां पर किसानों के लिए सोलर पावर एलईडी लाइट ट्रैप उपकरण पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके लिए सभी जिला उपयुक्तों को आदेश जारी किया है।
आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा खेती में पेस्टिसाइड्स के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका किसानों को लाभ उठाना चाहिए।
अब इसी क्रम में किसानों की फसलों को कीट पतंगों से बचाने व खेती में पेस्टिसाइड्स की निर्भरता को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सोलर पावर एलईडी लाइट ट्रैप उपकरण पर 75 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
खेतों में फसलों और सब्जियों को कीट भारी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे बचने के लिए किसान पेस्टीसाइड का उपयोग करते हैं। ये रसायनिक दवाइयां कीटों को तो मार देती है लेकिन इसके जहरीले अंश मिट्टी में मिलकर उसकी उत्पादन क्षमता व किसान का स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जिला में किसानों को पेस्टीसाइड के खतरों से दूर करने और फसलों को कीटों से बचाने के लिए अब एडवांस सोलर लाइट ट्रैप अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इसमें एक छोटी सोलर प्लेट लगाई जाती है। जो दिन में उपकरण में नीचे की तरफ लगी बैटरी को चार्ज करती है। बीच में खाली जगह छोड़ कर एक इलेक्ट्रिक रैकेट लगा दिया जाता है। रैकेट के ऊपर कुछ छोटे छोटे बल्ब लगा दिए जाते हैं। जो सौर ऊर्जा से चार्ज हुई बैटरी से जलते हैं। इन बल्बों को देखकर कीट पतंगें आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रिक रैकेट की चपेट में आकर मर जाते हैं।
किसान को अधिकतम 10 एकड़ तक ही मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा प्रत्येक उपकरण पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। अनुदान का लाभ एक किसान को प्रति एकड़ एक उपकरण व अधिकतम 10 एकड़ तक ही इसका लाभ दिया जाएगा। इच्छुक किसान अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र व पैन कार्ड के साथ किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर हॉर्टनेट पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है।
आवेदक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। किसी किसान को योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वह किसी भी कार्य दिवस पर अपने जिले के उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।