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Rajesthan news : गहलोत सरकार ने राजस्थान में रचा इतिहास, किसानों के लिए किया ये काम

राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में किसानों को कर्ज बांटने का नया रिकॉर्ड बनाया है।
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गहलोत सरकार ने राजस्थान में रचा इतिहास, किसानों के लिए किया ये काम

Rajesthan news : राजस्थान की गहलोत सरकार ने चुनावी साल में किसानों को कर्ज बांटने का नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश के इतिहास में अशोक गहलोत सरकार इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक कर्ज बांटने में सफल रही है, क्या सरकार को चुनाव में रिकॉर्ड राहत का लाभ मिलेगा?


इस वर्ष 29 लाख किसानों को ऋण वितरित किया गया

जब भी चुनाव नजदीक आते हैं देश में सरकारें किसानों पर पैनी नजर रखती हैं। क्योंकि चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक अन्नदाता है. चुनावी साल में मरुधरा में किसानों को राहत देने के लिए गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है।

राजस्थान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में गहलोत सरकार ने 19,347 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण बांटकर वह किया जो राजस्थान की कोई अन्य सरकार नहीं कर सकी। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने चुनावी साल में राहत का रिकॉर्ड बनाते हुए 29 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली कर्ज बांटा।


गहलोत सरकार ने 63,670.96 करोड़ का कर्ज बांटा

राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 2018 में बनी थी। उस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 1445.57 करोड़ का ऋण वितरण हुआ। उसके बाद कर्ज वितरण बढ़ा। सरकार ने 2019-20 में 9541.02 करोड़ का ऋण वितरण कर अगले वर्ष ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाया। 2020-21 में 15235.38 करोड़ का कर्ज बांटा।

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 18101.68 करोड़ और इस वित्त वर्ष में अब तक 19347.47 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बांटकर नया रिकॉर्ड बनाया। गहलोत सरकार ने अब तक 63,670.96 करोड़ का कर्ज बांट दिया है। दूर अपने कार्यकाल में। कर्ज बांटा, यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।


राहत को वोट में बदलने की कोशिश करेंगे

चुनावी साल में सरकार ने किसानों के लिए राहत का रिकॉर्ड जरूर बनाया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इस राहत को वोट में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि राजस्थान में किसानों को सबसे बड़ा वोट बैक माना जाता है। हाँ। ऐसे में देखना होगा कि किसानों को कांग्रेस सरकार की राहत का वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है।
 

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