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HKRN Jobs Salary: हरियाणा में HKRN कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सैलरी में होगा इजाफा, देखें

हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के निगम वेतन दरों को वार्षिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया है।
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हरियाणा में HKRN कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सैलरी में होगा इजाफा, देखें

HKRN Jobs Salary: हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के निगम वेतन दरों को वार्षिक रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस आशय का पत्र आज यहां मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति से सम्बंधित प्रक्रिया जारी की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन बोर्डों, निगमों और उपक्रमों को राज्य सरकार से बजटीय सहायता नहीं मिलती है

उन्हें एचकेआरएन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता की बंदिश से छूट होगी बशर्ते नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की जा रही हो।

उन्होंने बताया कि यदि स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए वित्त विभाग के हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (HBPE) से पूर्व अनुमोदन लेना होगा। 

एचकेआरएन के माध्यम से मैनपावर की सीज़न के अनुसार नियुक्ति के लिए, जैसे कि डिस्कॉम द्वारा रबी और खरीफ सीज़न के दौरान एएलएमएस और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा खरीद सीज़न के दौरान डेटा एंट्री ऑपरेटरों और चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है , ऐसी मैनपावर की संख्या के लिए वित्तीय विभाग से वन टाइम अप्रूवल मांगा जाएगा।

मुख्य सचिव ने आगे बताया कि एचकेआरएन अपने पोर्टल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति की मांग के लिए मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना जारी रखेगा। 

सभी विभागों के प्रमुखों को समीक्षा के लिए अपने संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 

एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एचकेआरएन प्रत्येक सोमवार वित्त विभाग को पोर्टल पर विभागों द्वारा उठाई गई मांगों की एक सूची अपलोड करेगा। 

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग एक सप्ताह के भीतर प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और फिर एचकेआरएन पोर्टल पर उचित प्रस्तावों को मंजूरी देगा।

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