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Rojgar Mela: बरोजगारों की बल्ले बल्ले; देशभर में 45 शहरों में लगेगा रोजगार मेला, आज प्रधानमंत्री देंगे 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र

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Rojgar Mela: बरोजगारों की बल्ले बल्ले; देशभर में 45 शहरों में लगेगा रोजगार मेला, आज प्रधानमंत्री देंगे 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र

Rojgar Mela : युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अभियान के तहत मंगलवार को पांचवां प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। देशभर में 45 शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 71 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही उन्हें वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही रोजगार मेलों के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र का आंकड़ा 359000 पर पहुंच जाएगा।

पीएम मोदी सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71 हजार युवाओं को नियुक्ति-पत्र देंगे। ये नियुक्तियां केंद्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही हैं।


देशभर से चयनित इन युवाओं को ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेंटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उपमंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमांडेंट, प्रधानाध्यापक, सहायक पंजीयक आदि पदों पर नियुक्त किया जा रहा है।


नवनियुक्तों को कर्मयोगी प्रारंभ एप के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। यह विभिन्न सरकारी विभागों में नए नियुक्त होने वालों के लिए कामकाज से परिचित होने का आनलाइन पाठ्यक्रम है, जिसे हाल ही में पीएम ने लांच किया था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर, 2022 को की थी।

इसके बाद क्रमवार 22 नवंबर, 20 जनवरी 2023 और 13 अप्रैल 2023 को मेले आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से अब तक कुल 288000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। मंगलवार को 71 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही यह आंकड़ा 359000 पर पहुंच जाएगा। दरअसल, सरकार ने दिसंबर 2023 तक दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार के साथ ही भाजपा शासित राज्य खास तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अभियान में सहभागी बने हुए हैं।

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