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Hansi Bhiwani Fourlane Road: हरियाणा में भारतमाला के तहत इन शहरों से गुजरेगा फोरलेन एक्सप्रेस वे, 1350 करोड़ की आएगी लागत, देखिये पूरा रोडमैप

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हिसार

हिसार। हरियाणा वासियों के लिए राहत भरी और बड़ी खबर है। हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-148बी के भिवानी-हांसी सड़क खंड को फोरलेन का बनाने के लिए 1322.13 करोड़ रुपये के बजट के साथ हरियाणा राज्य में एचएएम पर मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना हरियाणा में तेज आवाजाही और अच्छी अंतर-जिला कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

इस खंड के विकास से लंबे मार्ग यातायात और माल ढुलाई की समग्र दक्षता में भी सुधार होगा जो सुगम और सुरक्षित यातायात प्रवाह के साथ-साथ यात्रा के समय में पर्याप्त कमी और वाहन परिचालन लागत (वीओसी) को कम करेगा। यह परियोजना हरियाणा में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी।

हिसार
नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी

सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि, “भिवानी और हिसार जिलों में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच-148बी के भिवानी-हांसी सड़क खंड को 4 लेन का बनाने के लिए 1322.13 करोड़ रुपये के बजट के साथ हरियाणा राज्य में एचएएम पर मंजूरी दे दी गई है।

नेशनल हाईवे बनने से यह होगा फायदा

148बी नेशनल हाईवे बनने से कई राज्यों के लोगों को फायदा होगा। इस मार्ग से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ-साथ दक्षिण भारत आने वाले मालवाहक वाहनों के चालकों को हरियाणा से गुजरने के लिए नया और छोटा रास्ता मिल जाएगा। अभी तक मालवाहक वाहन रोहतक-झज्जर-रेवाड़ी होते हुए जींद से राजस्थान में प्रवेश करते है। इस रास्ते से उन्हें 50-60 किमी अतिरिक्त चलना पड़ता है।

बता दें कि भारत में लगभग 46.90 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विशाल नेटवर्क है। भारत में सड़क घनत्‍व इस समय लगभग 1.43 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कई देशों से बेहतर है। सड़कों के नेटवर्क के विकास की जिम्‍मेदारी केंद्र सरकार, राज्‍य सरकारों और स्‍थानीय प्रशासन की होती है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 82,803 किलोमीटर है, जो सड़कों के कुल नेटवर्क के दो प्रतिशत से कम है। लेकिन इन मार्गों से कुल सड़क परिवहन का 40 प्रतिशत से अधिक परिवहन होता है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों की विकास की जिम्‍मेदारी केंद्र सरकार की है। भारत में कुल माल का 60 प्रतिशत और यात्री यातायात के 85 प्रतिशत, सड़कों पर ले जाया जाता है।

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