सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS में मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन; बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार

Ajay Sehrawat: देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को लेकर हो रही राजनीति के बीच मोदी सरकार ने कर्मचारियों को राहत भरी खबर सुनाई है। केन्द्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वें न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40% से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार OPS  की ओर नहीं लौटेगी।

कई राज्यों में OPS लागू

विपक्ष शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। जिसके बाद मोदी सरकार की नीति में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्य भी NPS को लेकर चिंता जाहिर करते रहते हैं। 

राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में पेंशन के मुद्दे का इस्तेमाल शुरु करने के बाद सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक समिति का गठन किया था। यह समीक्षा कई अहम राज्यों के चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बीच देखने को मिली है।

NPS में मिलेगी 40-45% पेंशन

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव और न्यूनतम 40-45 फीसदी पेंशन सुनिश्चित करके सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है।

OPS बनाम NPS

पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50% पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है। वहीं 14% योगदान सरकार भरती है। एनपीएस में पेंशन कॉर्पस के रिटर्न पर निर्भर करती है।