PM Kisan Yojana: सरकार ने किसानों की कर दी मौज, अब 6000 रुपये सालाना की जगह मिलेंगे इतने हजार, जान लें पूरी बात

PM Kisan Yojana: सरकार ने एक बार फिर किसानों की मौज कर दी है अब किसान-कल्याण योजना के तहत  6000 रुपये सालाना की जगह 12000 हजार रूपए दिए जाएंगे। 

यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। अब इनके खाते में 12 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में किसान-कल्याण महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया। 

 उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार सालाना 6 हजार रुपये की राशि किसानों को प्रदान करेगी। 

अब शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना 6 हजार रुपये की राशि भी शामिल है.

 किसानों को मिलेंगे 6 हजार रुपये 

 मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के तहत अब तक किसान भाइयों को 4 हजार रुपये की राशि दी जा रही है.

 सीएम की इस घोषणा के बाद उन्हें सालाना 6 हजार रुपये दिए जाएंगे.

 इस तरह पीएम किसान की सालाना राशि 6 रुपये और अब मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की राशि 6 रुपये मिलाकर किसानों को 12,000 रुपये की मदद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी.

11 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर 

 केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम चौहान ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2 हजार 123 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44 लाख 49 हजार किसान के खाते में 2 हजार 900 करोड़, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में 70 लाख 61 हजार किसान के खाते में 1 हजार 400 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की. इस प्रकार कुल 6 हजार 423 करोड़ रुपये की राशि वितरित की. 

सिंचाई क्षमता बढ़ाने का है लक्ष्य

सीएम चौहान ने बताया की अब किसानों के सिर से ब्याज की वह गठरी उतारी जा रही है, जो पूर्व सरकार ने किसानों के सिर पर लादी थी। 

 राज्य में किसानों से मूंग की खरीदी की पहल भी की गई है. उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ने से किसान की हालत सुधरी है.

 कभी 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले प्रदेश की अब 45 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता में इजाफा हुआ है, जिसे 65 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। 

प्रदेश बिजली के निर्माण में है आत्मनिर्भर

सीएम ने बताया की पहले राज्य में घंटों तक बिजली बंद रहती थी. अब प्रदेश बिजली निर्माण में आत्मनिर्भर बना है.

 पूर्व सरकार ने सिंचाई और सड़क व्यवस्थाएं भी नहीं की थीं। किसानों के साथ छल किया गया.

 सीएम चौहान ने कहा कि सुखालिया परियोजना से प्रभावित किसानों का मुआवजा बढ़ाने का निर्णय भी लिया जाएगा. 

वहीं, प्रदेश के किसी भी जिले के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा।