आम आदमी को मिलेगी गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों से राहत, मोदी सरकार ने लिया ये फैसला

Delhi News: केन्द्र की मोदी सरकार ने गेहूं और चावल की बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को खुले बाजार में बेचने का फैसला लिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि हालिया दिनों में गेहूं और चावल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 

ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से इनकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह कुछ महीने पहले घोषित खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री के अलावा है।

चावल की कीमतों में गिरावट

खाद्य सचिव ने बताया कि सरकार ने चावल का आरक्षित मूल्य 2 रूपए प्रति किलो घटाकर 31 से 29 रूपए कर दिया है। जबकि गेहूं के आरक्षित मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत व्यापारियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 

देश में पर्याप्त भंडार

संजीव चौपड़ा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल का पर्याप्त भंडार है। एफसीआई के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। उन्होंने कहा कि इसमें बफर मानदंडों से अधिक 87 लाख टन गेहूं और 217 लाख टन चावल उपलब्ध है।

इन कारणों से बढ़ोतरी

सरकार का यह बड़ा फैसला फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अनाज की कीमतों में लगातार और तेज इजाफे के बीच आया है। अनाज की कीमतों पर असामान्य मानसून और बेमौसम बारिश ने भी व्यापक असर डाला है।